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<b>संविधान निर्माताओं को इसमें कोई संशय नहीं था और वे स्पष्ट थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की संकल्पना तब तक अव्यावहारिक है जब तक कि दिल्ली भारत संघ की राजधानी और केंद्र सरकार का मुख्यालय है।<br>संविधान निर्माताओं द्वारा प्रकट किए गए एकमत वाले विचारों के बावजूद एवं संकीर्ण निहित स्वार्थों हेतु स्थानीय स्तर पर कुछ राजनीतिक दलों ने हमारे राष्ट्रीय प्रतिरूपों के बुद्धिमत्तापूर्ण विजन के प्रतिकूल समय-समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की माँग जारी रखी है।<br>दिल्ली के मतदाताओं के विजन; बुद्धि और दूरदर्शिता का अभिवादन; जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में इस माँग के हिमायतियों को लोकसभा में एक भी सीट न देकर पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे को खारिज कर दिया।<br>इस विषय पर यह एक ऐसी पुस्तक है; जो अनेक रहस्यों को खोलती है। अतः इसका अध्ययन पाठकों का ज्ञानवर्धक करेगा।</b><p>Delhi ko Poorna Rajya ka Darza? by S.K. Sharma: Examine the debate surrounding Delhi's status as a full-fledged state in &quot;Delhi ko Poorna Rajya ka Darza?&quot; by S.K. Sharma. This book delves into the political and administrative aspects of Delhi's statehood aspirations.</p><p>Key Aspects of the Book &quot;Delhi ko Poorna Rajya ka Darza?&quot;:<br> Political Discourse: The book provides an in-depth exploration of the ongoing discourse and demands for granting Delhi the status of a full-fledged state.<br> Legal and Constitutional Aspects: S.K. Sharma discusses the legal and constitutional implications of Delhi's statehood aspirations, offering a well-rounded perspective.<br> Contemporary Issues: This book is a valuable resource for those interested in understanding the evolving political and administrative dynamics of Delhi.</p><p> While information about S.K. Sharma may be limited, &quot;Delhi ko Poorna Rajya ka Darza?&quot; reflects the author's commitment to analyzing and presenting the complexities of Delhi's statehood debate.</p>